काठमाडौं। सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदाधिकारीसम्मलाई पक्राउ गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन नमानेको हो। तर, इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ भने माग गरेको छ।
पाल्पाका भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा विगतका सरकारहरूले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा अवैध रूपमा बाँडेको आरोप लगाइएको छ। रिटमा संलग्न पदाधिकारीहरूले प्रमाण नष्ट गर्न वा अनुसन्धान प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
अब सरकारको लिखित जवाफ आएपछि मात्र मुद्दाको थप सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।