काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैज्ञानिक र पारदर्शी ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा देखिने नातावाद, कृपावाद र आर्थिक चलखेललाई निरुत्साहित गर्दै योग्यता र विधिको शासनमा आधारित नेतृत्व चयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
“फरक राजनीति चर्का भाषणमा होइन, आन्तरिक सुशासनमा देखिनुपर्छ” भन्ने मान्यताका साथ ल्याइएको यस खाकामा उम्मेदवार बन्न चाहनेले विभिन्न चारवटा कठिन चरण र परीक्षणहरू पार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उम्मेदवार छनोटका चार मुख्य आधारहरू
रास्वपाले उम्मेदवारको अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि १०० पूर्णाङ्कको भार निर्धारण गरेको छ, जसलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ:
लिडरसिप एकेडेमी (२५%): उम्मेदवार बन्न चाहने हरेक व्यक्तिले अनिवार्य प्रशिक्षण लिनुपर्नेछ। यसमा संविधान, स्थानीय प्रशासन, डिजिटल साक्षरता र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग जस्ता विषयमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। यो चरण अनुत्तीर्ण हुनेहरू प्रक्रियाबाट बाहिरिनेछन्।
पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी (२५%): यस अन्तर्गत उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि, समाजमा छवि, विजयको सम्भाव्यता र विगतको साङ्गठनिक योगदानको मापन गरिनेछ।
समावेशिता (१०%): संविधानको भावना अनुसार महिला, दलित, युवा (४० वर्षमुनि), र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका उद्यमीहरूलाई पनि यसमा विशेष अङ्क दिने व्यवस्था छ।
प्रारम्भिक निर्वाचन (४०%): पार्टीका सदस्यहरूले मतदान मार्फत आफ्ना उम्मेदवार छनोट गर्नेछन्। यसलाई ‘प्राइमरी इलेक्सन’ भनिएको छ, जहाँ डिजिटल माध्यमबाट ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गरी गोप्य मतदान हुनेछ।
योग्यता र कडा प्रावधानहरू
उम्मेदवार बन्नका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको र सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्नेछ। पार्टीले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्दै नयाँ सदस्यका लागि ४५ दिन र अन्य दलबाट आएकाका लागि ९० दिनको समय तोकेको छ।
साथै, उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, र कुनै पनि प्रकारको डिजिटल अपराध वा सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। एकै निर्वाचन चक्रमा संघीय निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका व्यक्तिहरू स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।
कार्यान्वयन र आर्थिक पारदर्शिता
यो प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन २१ सदस्यीय ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ, जसले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकरूपता सुनिश्चित गर्नेछ।
उम्मेदवार छनोटमा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न ‘जिरो टलरेन्स’ नीति अपनाइएको छ। यदि कसैले आर्थिक लेनदेन गरेको वा धाँधली गरेको पाइएमा तत्काल पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरिने कडा चेतावनी दिइएको छ।
पार्टीले यस समग्र प्रक्रियालाई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा उम्मेदवार छनोटको पहिलो जनमुखी र लोकतान्त्रिक विधिको रूपमा व्याख्या गरेको छ।