काठमाडौं ! प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले सरकार नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भ्रम फैलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थापित गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।
नदीकिनारका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको उत्थानका लागि सरकारले दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोजेको उनको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा, बस्ती व्यवस्थापनमा बाधक देखिएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । यो कानुनी सुधारसँगै अब वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्ने कार्य आधिकारिक रूपमा प्रारम्भ भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले चालेको यो कदम नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई उनीहरूको सम्मानजनक र सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित स्थानमा बसिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस एवं संकलित विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताएका छन् ।
विभिन्न माध्यमबाट नागरिकहरूमा उठिबास हुने आशंका पैदा गराई नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले त्यस्ता अपुष्ट सूचना र भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गरेका छन् । उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्दै व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानका लागि सरकार अघि बढिसकेको जानकारी दिएका छन् ।