काठमाडौं ! बालेन शाह नेतृत्वको टोलीले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, सुधार र रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिबद्धतामा नेपाललाई मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित व्यापक आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएका छन् ।
प्रतिबद्धतामा युवा जनशक्तिलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउँदै उत्पादनमुखी क्षेत्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै सरकार नियामक र सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा रहने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले उदार अर्थनीतिमार्फत निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन, सृजनशीलता र गतिशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको छ। साथै, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास र सामाजिक सुरक्षामार्फत आयको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गरिने नीति अघि सारिएको छ ।
बजारमा हुने कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कृत्रिम अभाव तथा नीतिगत दोहन अन्त्य गर्दै उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। लगानीका लागि भयरहित वातावरण सिर्जना, व्यवसाय संरक्षण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विस्तारमार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी, प्रगतिशील कर प्रणाली, स्रोतको न्यायोचित वितरण र क्षेत्रीय सन्तुलनमार्फत आय असमानता घटाइने बताइएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तन र समावेशी आर्थिक नीतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
आर्थिक सुधारका लागि असान्दर्भिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गरी व्यावसायिक वातावरण सुधार गरिने उल्लेख छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रतिबद्धताअनुसार प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारीको प्रमुख आधार बनाइनेछ।
उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल र कागजविहीन बनाइने, कर प्रणालीलाई सरल र स्थिर बनाइने तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याइने नीति समेटिएको छ।
वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारीसँग जोड्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। साथै, बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।
वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियामक सुधारमार्फत नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्ने कार्ययोजना बनाइने उल्लेख छ।
पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउँदै साना तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली विकास गर्ने र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने नीति पनि प्रतिबद्धतामा समावेश गरिएको छ।