काठमाडौं। शुक्रबार बसेको बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्रमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुँवेर खापुङलाई १० वर्ष जेलसजायसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
पहिलो क्याविनेटले कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति बनाउने। दलका नेतालगायतका अरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। सुरक्षा निकायहरुको हकमा भने छानबिन समिति बनाउने निर्णय भउको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी गराए ।