काठमाडौं । व्यवसायी शेखर गोल्छा रिहा भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिमा सम्बन्धी कसुरमा गोल्छालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप्न अस्विकार गरेको हो ।
गोल्छा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा ५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै हिजो बिमासम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका थिए । उनीविरूद्ध म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जिल्ला अदालतसँग अनुमति मागेकामा न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले म्याद थप्न अस्विकार गरेको हो ।
हिजोमात्र न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई हिरासतमा राख्ने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औंल्याउँदै परमादेश जारी गरेको थियो । परमादेशसँगै गोल्छालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
गोल्छालाई धरौटी वा जमानत मा गर्दा तिर्न नसके मात्र थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले उनलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो । सोही आदेशका आधारमा ५ लाख धरौटी बुझाएर गोल्छा धितोपत्रको मुद्दामा थुनामुक्त भएका थिए ।
तर, बिमा ऐन सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएर प्रहरीलाई गोल्छालाई तुरून्तै पक्राउ गरेको थियो ।
बिमा सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत उपस्थित गराएर म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन जाँदा अदालतले म्याद थप्न अस्वीकार गरेको हो ।
हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले सेयर दलाल कम्पनी भृकुटी ब्रोकरलाई पौने ३ अर्ब रुपैयाँ एडभान्स दिएको र उक्त रकम अर्का व्यवसायी दीपक भट्टलगायतको व्यक्तिगत नाममा सेयर किनेर दुरुपयोग गरेको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हिमालयन रिको उक्त रकमबाट शेखर गोल्छाले प्रत्यक्ष लाभ लिएको नदेखिए पनि त्यसबेला उनी कम्पनीको अध्यक्ष रहेकाले दुरुपयोगमा सहयोग गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।