काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली नीति खारेज गरेको छ।
आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निजी क्षेत्रका मिडियामाथि लगाइएको सरकारी विज्ञापन प्रतिबन्ध उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गरेको हो।
सरकारले सरकारी विज्ञापनमा अनियमितताको दाबी गर्दै चैत १८ मा निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापन श्रव्य÷दृश्य र छापाखानामा आउन छाडेका छन्।
सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रसारित गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रबाट सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक र निजी सञ्चार माध्यमको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्चत गएको थियो ।
मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको बताए।