काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले करण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नागरिकता विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले पहिलोपटक फिर्ता गर्दा संसदलाई खासगरी अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धि विवाह गरेर आउनेलाई समयसिमा राख्न राष्ट्रहितमा हुने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको थियो तर उक्त अनुरोधलाई वेवास्था गर्दै दुबै सदनले फेरि सोही विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। संसदले पठाएको १५ दिनसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थिएन।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट गरेको छ । सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।