काठमाडौं ! युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. देवराज रोका (कल्याण) ले मातहतको मन्त्रीद्रारा आफ्नो सस्थामा अनावश्यक हस्तक्षेप स्विकार्य नहुने बताउनु भयो।
कोषको कार्यकक्षमा आज प्रेस मिट आयोजना गर्दै डा. रोकाले खेदकुद मन्त्रीले राजनैतिक पुर्वाग्रह राखी आफुलाई सम्मानित अदालतको आदेश विरुद्ध षडयन्त्रहरु गरिरहेको बताउनु भयो। कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकालाई केही महिना अघि मात्र मन्त्रालयले राजनैतिक पुर्वाग्रह राखी पदबाट हटाएको थियो। त्यसपछि लगत्तै उहाँ आफुलाई सरकारले ४ बर्षका लागि कोषमा नियुक्त गरेको र आफुबाट कुनै किसिमको गल्ती नभै राजनैतिक पुर्वाग्रहको आधारमा हटाएको ठहर गर्दै अदालत जानु भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले रोकालाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै सरकारको नाममा यहि मंसिर २७ गरे अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै डा. रोकालाई आफ्नो कामकारबाही गर्न आदेश दिएको थियो।सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम काम गर्दै आउनु भएका रोकालाई पुर्वाग्रह अनुरुप खेलकुद मन्त्रीले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरि हिजो पुस ५ गते मन्त्रालयमा रहनेगरि काजमा सरुवा गरेको पत्र थमौती गरेको पाइएको छ।
मातहतको मन्त्रीबाट यस किसिमको पुर्वाग्रह पुर्ण व्यवहारबाट आर्जित रोकाले आज यसैको लागि प्रेस मिट गर्नु भएको थियो। प्रेस मिटमा उहाँले भन्नुभयो-“मेरो नेतृत्वमा हजारौ बेरोजगार युवाहरुले रोजगारी पाएका छन,स्वरोजगार बनेका छन।मेरो नेतृत्वको टिमले राम्रो काम गरेको देखेर राजनैतिक पुर्वाग्रह राखी मन्त्रीले मलाई हटाउने दुस्साहस गरे तर सम्मानित अदालतले त्यो सफल हुन दिएन,अदालतको निर्णय नमान्ने वा नपर्खिने मन्त्रीले जनतालाई के सन्देश दिन खोजेका हुन?”उहाँको प्रश्न थियो। म फर्केर आउँदा अफिसमा चाङका चाङ फाइलहरु थन्किएका छन,सेवाग्राहीहरु आसमा दैनिक फोन गरेर बुझिरहेका हुन्छन तर सरकारले हामिलाई काम गर्न दिइरहेको छैन। अनावश्यक टचर दिइरहेको छ,हिजो त नियममै नभएको कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षलाई मन्त्रालयमा काज सरुवा गरेको पत्र आउँदा आफू तिनछक्क परेको उहाँको जिकिर थियो। मेरो पद मन्त्रीबाट एक तह तल्लो हो,राज्यमन्त्री सरहको मलाई मन्त्रीले काज सरुवा गरेको भन्न मिल्छ?कुन नियममा यस्तो व्यवस्था छ-रोकाको प्रश्न थियो।
आफू कुनैपनि हालतमा मन्त्रीको यस्तो पुर्वाग्रही निर्णय नमान्ने उहाँको अडान छ । काज सरुवा भै मन्त्रालयमा हाजिर हुन आदेश भए अनुरुप अब तपाईं यहि आउनु हुन्छ कि मन्त्रालय हाजिर हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा रोकाले भन्नुभयो-“सरकारले विधिवत रुपमा मलाई कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षको रुपमा ४ बर्षको लागि नियुक्त गरेको हो,न कि मन्त्रालयको कर्मचारीको रुपमा।म जुन पदमा नियुक्त भएको छु,आफ्नो समयसिमा सम्म इमानदारीका साथ काम गर्छु,कसैको अनैतिक पत्रले म यताउता हुन्न र मेरो कार्यालय र पद यहीँ रहन्छ । यदि नियम विपरीत बल प्रयोग गरिए त्यसको नतिजा मन्त्रीले थेग्न नसक्नु होला” उहाँको चेतावनी पनि थियो।
सर्वोच्च अदालतले यहि पुस ११ गतेलाई उक्त रिट बमोजिम पुर्णकालिन आदेशका लागि मिति तोकेको छ।