२१ साउन, काठमाडौं । साउन १३ गते काठमाडौं महानगरका राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाको नेतृत्वमा नगर प्रहरीको टोली ‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड’को कुलेश्वरस्थित कार्यालयको गेटमा पुग्यो । माइकिङ गर्न थाले, ‘कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई छिटो कर तिर्न आह्वान गरिन्छ ।’
लगातार आधा घण्टा माइकिङ गरेर नगर प्रहरी फर्कियो । कम्पनीले महानगरसँग यसबारे सोधपुछ गर्दा थाहा भयो, ‘कम्पनीले घर–जग्गा र सम्पत्ति कर तिरेको रहेनछ ।’ कम्पनीका प्रवक्ता राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार देशका १८–१९ वटा स्थानीय तहमा कम्पनीका घर जग्गा र सम्पत्ति छन् । तर सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले यस्तो कर तिर्ने गरिएको थिएन ।