काठमाडौ ! आफूलाई हरेक प्रकारले सहयोग गर्न तयार व्यक्तिबाहेक आलोचनात्मक चेतका कसैलाई पनि माथि उठ्न नदिने प्रचण्डको सोच एकपटक फेरि प्रकट भएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्नबाट वञ्चित गर्न यसपटक प्रचण्डबाट भएका प्रयासहरू सार्वजनिक भएपछि उनी आफूलाई चुनौती दिने क्षमताका कुनै पनि नेतालाई अवसरहरूबाट टाढा राख्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन पुगेको छ ।
केपी ओली र प्रचण्डबीचको अन्तरसङ्घर्षका क्रममा अग्रमोर्चामा रहेर प्रचण्डलाई साथ दिने नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा सचिवालय सदस्यका रूपमा केपीलाई साथ दिएका भए प्रचण्ड निकै रक्षात्मक स्थितिमा पुग्ने निश्चित थियो । नौ सदस्यीय सचिवालयमा केपी शर्मा ओली, रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ उभिएका भए ओलीविरुद्ध सचिवालयबाट कुनै पनि निर्णय हुन सम्भव थिएन । त्यस्तो अवस्थामा वामदेव गौतम र माधवकुमार नेपालसमेत अप्ठयारोमा पर्न सक्थे र, प्रचण्ड खेलाडीबिनाको क्याप्टेनको रूपमा भौँतारिनु पर्ने हुन सक्थ्यो । तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई सुम्पिने मानसिकता पनि बनाएका थिए । यस किसिमको अवसरहरूको बेवास्ता गर्दै प्रचण्डलाई साथ दिएका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश हुन नदिन प्रचण्डले यसपटक राम्रै षडयन्त्र गरे ।
गोर्खाबाट केही माओवादी कार्यकर्ता झिकाएर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइ नारायणकाजीलाई मन्त्री नबनाइदिन दबाब दिने व्यवस्था मिलाएका उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग श्रेष्ठलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल नगर्न अनुरोध गरेका थिए । देउवासँग प्रचण्डको भनाइ थियो– ‘नारायणकाजीलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरियो भने तिनले तपाईं र म दुवै जनालाई अप्ठ्यारो पार्ने छन्, मैले सिधै उनलाई रोक्न नसकिने स्थिति छ, त्यसैले तपाईंले नै मिलाएर श्रेष्ठलाई रोकिदिनु होला ।’
प्रचण्डले नारायणकाजीको राजनीतिक यात्रामा अड्चन पैदा गरेको यसपटक मात्र होइन । २०६४ सालदेखि नै श्रेष्ठको बाटोमा प्रचण्ड अवरोध बन्दै आएका छन् । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै ललितपुरको तीन नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउन माग भएको थियो । त्यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउँदा नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनाव जित्न सक्ने र उनले चुनाव जितेपछि संसदीय दलको नेतृत्व लिन प्रयास गर्ने अनुमान गरी प्रचण्डले श्रेष्ठलाई ललितपुरबाट उम्मेदवार बनाउन चाहेनन् । श्रेष्ठको जनाधार नभएका क्षेत्र पत्ता लगाउँदै त्यस्ता क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न प्रचण्डले बाध्य पारे ।
मकवानपुरबाट उम्मेदवार बनाएर प्रचण्डले श्रेष्ठलाई हराउने जिम्मेवारी रामनारायण बिँडारी र अजय सुमार्गीलाई सुम्पिएका थिए । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा गोर्खाबाट टिकट दिएर श्रेष्ठलाई पराजित गराउन प्रचण्डले आफ्नो नातेदारसमेत रहेका ‘स्वकीय सचिव’ चुडामणि खड्कालाई गोर्खामै खटाएका थिए । पराजित गराउने ‘सफलता’ पाएका खड्का र बिँडारी दुवैलाई प्रचण्डले सांसद बनाइदिएका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन पनि निर्णायक भूमिका प्रचण्डले नभइ केपी ओलीले निर्वाह गरेका हुन् ।
यसपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा सहभागिता हुने विश्वास गरिएको थियो । तर प्रचण्डले श्रेष्ठलाई सुईंकोसम्म नदिएर जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाइदिए । भनिन्छ, शर्मा र भुसाल मन्त्री बनेको जानकारी श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यममार्फत पाएका थिए । श्रेष्ठलाई भड्किन नदिन अनेक नौटङ्की गरिरहेका प्रचण्डले श्रेष्ठका विरुद्ध शेरबहादुर देउवालाई भनेका कुरा सार्वजनिक भएपछि केही असहजताको महसूस गरिरहेको बुझिएको छ । घटनारबिचारबाट साभार ।