काठमाडौं – विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनको ऐन र नियामवली विपरित उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्टारले काम कारबाही गर्न नपाउने सरकारको निर्णयको १ जना बहालवाला र ७ जना पूर्व उपकुलपतिले विरोध गरेका छन् ।
गत पुस ३० गते बसको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीसहित शिक्षाध्यक्ष गुरु खनाल, रजिस्टार र अस्पताल निर्देशक गौरी साह हुनुहुन्छ । रजिस्टार पद खाली छ । उहाँहरु सबैलाई दैनिक कामकाज गर्न नपाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । सोही दिन सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलको प्रमुख विशेषज्ञ टोलीले अस्पताल सञ्चालन तथा प्रतिष्ठानको दैनिक काम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारलाई विधीको शासन, प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता रक्षाको लागि मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय फिर्ता लिन उपकुलपतिहरुले आग्रह गरेका छन् ।
यसरी विज्ञप्ती जारी गर्ने मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरका प्रा.डा. राम केवल साह, पूर्व उपकुलपतिहरु प्रा.डा. भरत कुमार यादव, तोरण बहादुर कार्की,प्रा.डा. उपेन्द्र कुमार कोइराला, प्रा.डा. गणेश बहादुर गुरुङ, प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइराला, प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेल र प्रा.चिरञ्जीवी शर्मा हनुुहुन्छ ।
सरकारको यो निर्णय विरुद्ध डा. गिरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुभएको छ ।