काठमाडौं ! स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले लाइसेन्स खारेज गर्ने संकेत गर्नासाथ स्मार्ट टेलिकमले दायर भएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतले अर्को आदेश नभए सम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
पाटन उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बैशाख ८ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न अदालतले दुबै पक्षलाई बोलाएको जानकारी दिए ।
तोकिएको समयमा नवीकरण नभएको भन्दै सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज र सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा लिने निर्णय गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले चैत अन्तिम साता दायर गरेको रिटमा मंगलबार पनि सुनुवाई भएको थियो ।