काठमाडौँ । लाइसेन्सको म्याद सकिन एक साता बाँकी रहँदा स्मार्ट टेलिकम प्रालिले लाइसेन्स दस्तुर नै नतिरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स जोगाउन दौडधुप तीव्र पारेको छ । कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ भने लाइसेन्स खारेजी रोकेर पुनः किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा लिनेगरी कम्पनीले राजनीतिक दौडधुप सुरु गरेको छ ।
२ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स पाएको १० वर्ष पुग्दैछ । यद्यपि, सार्वजनिक बिदाका कारण ३ वैशाखसम्म उसले लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा विलम्बको जरिमाना र नवीकरण दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिन सक्ने छ । नियमअनुसार भने तीन महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएको अवस्थामा भने कम्पनीको सम्पत्ति, जग्गा जमिन, उपकरणलगायत संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाँकी छ ।
एकैपटक २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि नवीकरण गर्नेतर्फ भन्दा खारेजी रोक्न सो कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिले दौडधुप गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स दस्तुर’ विशेष निर्णय गराएर तत्काललाई खारेजी टार्ने स्मार्टको योजना छ ।
स्रोतका अनुसार विभिन्न माग राखेर स्मार्टको टोली केही दिनअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत पुगेको छ । सो टोलीले आफ्नो समस्या देखाएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र समेत लेखेको छ । स्मार्टको विषय प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय भएको भन्दै मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ।