धनगढी ! धनगढीका भूमिहिन दलित तथा अव्यवस्थीत बसोबासीहरुले फारम भरेर लालपूर्जा कहिले पाईन्छ भनेर पर्खिएका बेला वर्तमान गठबन्धनको सरकारले आयोग खारेज गरेर नयाँ आयोग गठनको नाटक गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
वर्षौदेखि लालपूर्जाको आशमा बसिरहेका आफुहरुलाई लालपूर्जा दिलाउनुको साटो फारम भरिसकेपछि आयोग नै खारेज गरि लालपूर्जा पाउने आफुहरुको सपनामा पानि खन्याईदिएको बताए।
स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममामा धनगढी उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा नेकपा एमालेले गरेको घरदैलो अभियानको क्रममा उनिहरुले केपी ओली सरकारले आफुहरुको तथ्यांक संकलन गरेको र लालपूर्जा दिनपनि एमाले सरकारले मात्रै सक्ने बताए।
धनगढी-१२ जुगेडाका एक मतदाताले भने- डेढ वर्ष पहिले फारम भरेर पठाएपनि अहिलेको सरकारले लालपूर्जा दिन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार फेरिएपनि लालपूर्जा पाउँछु भनेर ढुक्क भएको बेला आयोग नै खारेज गरेर नयाँ आयोग गठन गरेपनि लालपूर्जा वितरण नगरि आफुहरुलाई अलमलाएको बताउनुभयो। ‘सरकार फेरिएपछि आयोग पनि फेरियो रे, हाम्रो फारम त फेरिएको थिएन नी ? लालपूर्जा दिन नै चाहेको भए नौं महिनासम्म पर्खिनुपर्ने थियो र ?’ स्थानीय मतदाताले भन्नुभयो।
धनगढी-१८ का अर्का मतदाताले पुरानो आयोग खारेज भएर नयाँ गठन भएको दुईमहिना अघि मात्रै थाहा पाएको बताउनु भयो। अब त लालपूर्जा पक्कै पाईन्छ भनेर ढुक्क भएको बेला फेरि अर्को आयोग गठन भएर लालपूर्जा पाउन ढिलो भएको सुन्दा छांगाबाट खसेजस्तै भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गरिब जनतालाई आशा देखाउँदै फारम भराउने र नयाँ नयाँ आयोग बनाउँदै गएर आफुहरुमाथी विश्वासघात गरेको बताउनुभयो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल बैशाख ३ गते देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि कैलालीमा पनि दिपक देवकोटाको नेतृत्वमा समिती बनेको थियो। उक्त टिमले तथ्यांकहरु संकलनहरु गरि लालपुर्जा वितरणको लागि धेरै काम अघि बढाइसकेको थियो।
घरदैलो अभियानमा जाँदा सुकुम्बासी जनताको वर्तमान सरकारप्रति आक्रोश देखिएको थियो भने एमालेका उम्मेदवारहरुप्रति सहानुभूतिका साथ जितका लागि शुभकामना व्यक्त गरिरहेका थिए। एमालेबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा रण बहादुर चन्द र उपमेयरमा कन्दकला राना थारु उम्मेदवार हुनुहुन्छ।