काठमाडौँ । बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिँदै छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्दैछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उक्त योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २२ लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको थियो ।
ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तीन वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन थाले पनि वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक त्यसबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन पैरवी गर्दै आएको थियो ।
भोलिदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेलाई कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । हाल दिनको करिब दुई हजारले श्रम स्वीकृति लिने गरेको छन् । श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा एक महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले छ महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने प्रवक्ता पन्थीले बताए। विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेभसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम रु दुई हजार मासिकरुपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक मासिक रु नौ हजार तीन सय ८५ र महँगी भत्ता मासिक रु पाँच हजार छ सय १५ गरी मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु १५ हजार तोकेको छ । २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकममध्येबाट ७ दशमलव ४८ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुविधा योजना तथा १३ दशमवल ८५ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण सुविधाका लागि छुट्याइएको छ । कोषमा योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले तीन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरूले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश एवं वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले दुर्घटना उपचार खर्चबापत वार्षिक रु एक लाख, अशक्तता भएमा मासिक ६० प्रतिशत पेन्सन, काजकिरिया खर्च रु २५ हजार, आश्रित श्रीमान्÷श्रीमतीले ४० प्रतिशत आजीवन पेन्सन पाउनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृत लिँदा कोषबाट सूचीकरण नम्बर अनिवार्यरुपमा लिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा आबद्ध व्यक्ति कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरण हुन सक्नेछन् ।
हाल कोषमा नियमितरुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाबाट लाभ लिइरहेका छन् । कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख ९९ हजार पाँच सय ६६ श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा रु ३० अर्ब ८७ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई रु तीन अर्ब ८१ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ । विसं २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । रासस