सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएको विषयमा कारण देखाउ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आज ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरुद्ध मुद्दा दायरको विषयमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललिता निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका नाममा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो ।
अदालतले यसअघि दर्ता भएको दुईवटा रिट निवेदनलाई साथै राखी पेस गर्न आदेश गरेको छ । रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सीआईबीले भट्टराई र नेपालको बयान मात्र लिएको थियो । मुद्दा दर्ता गर्दा उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाईएको थिएँन ।