काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई नहटाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
चार महिना अघि जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिंदै सर्वोच्चले आइतबार बस्नेतलाई नहटाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए ।
आइतबार भएको सुनुवाईमा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंंटेल, विकास भट्टराई, विशाल कुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले कानुनी आधारविना बस्तेतलाई हटाउन खोजेकोले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत सरकारको तयारी निस्तेज गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।