काठमाडौं ! सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितीका पदाधिकारीहरुलाई कामकाज गर्न नरोक्नु भनि आन्तरिक आदेश जारी गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकार (एमाले) ले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरुलाई हटाएसँगै अदालतले सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरिएको हो ।
बुधवार सर्वोच्चका न्यायधिश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल ईजालसले चुरे समितिका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल कामकाज गर्नबाट नरोक्नु भनि आन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै पुर्नबहालीका लागि बाटो खुला भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा आन्तरिक आदेश दिईएको छ ।
गत माघ २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले पदबाट हटाएको थियो । गत फागुन ३ गते पदमुक्त भएको पत्र पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराएपछि उनिहरु कानुनी प्रक्रियामा गएका थिए । वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले समितीका पदाधिकारीहरुलाई पद अनुसारको चुरे संरक्षणमा काम नभएको बहाना बनाउदै हटाएका थिए । अध्यक्ष पौडेलसहित सदस्यहरु कमला ओली शिवाकोटी, शशीकुमार शर्मा, सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यलाई पदबाट हटाइएको थियो । उनिहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत २३ गते समितिमा नियुक्त गरेको थियो ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहसँगै चुरे समितीको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण पदमुक्ता गर्ने प्रचलनले चुरे क्षेत्रजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रको संरक्षणमा बाधा पुगेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
सर्वोच्वले दिएको आन्तरिम आदेशसँगै पदाधिकारीहरुले चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा प्रभावकारी नतिजा देखिने गरी काम गर्ने उर्जा थपिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राजनीति पूर्वाग्रहको आधारमा हटाईए पनि कानुनी प्रक्रियाको आधारमा पुन काम गर्ने अवसर पाएकोमा आगामी दिनमा काम गर्ने थप उर्जा मिलेको बताए । “ वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रगति विवरण मागिएको थियो, पदअनुसार काम नगरेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधियो, तर कुन काम चाही चाही भएन भन्ने स्पष्ट थिएन, राजनीतिक पूर्वाग्रहकै करण हामीलाई हटाईयो,” उनले भने, “अव कानुनी प्रक्रिया अनुसार फेरि काम गर्ने मौका पाएका छौ, राम्रो गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने सकरात्मक उर्जा थपिएको छ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालय चुरे समितीको च्यान अफ कमान्ड नभई लाईन अफ कम्युनिकेशन भएको गठन आदेशमा पनि उल्लेख भएको भन्दै पदाधिकारीहरुले आफूहरुलाई काम गर्न अवरोध पु¥याउन नहुने बताएका छन् ।
चुरे गठनादेश २०७१ मा उनीहरुको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक, दैनिक भत्ता, सवारी सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री सरह हुन्छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको चुरे गठनादेश २०७१ मा अध्यक्ष वा सदस्यले पद अनुरुप काम नगरेमा सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने दफा ३ को (५) मा व्यवस्था छ । तर पदबाट हटाउनुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिइने दफा ३ को (६) मा व्यवस्था छ । अध्यक्ष पौडेल भने कोभिड संक्रमण भएर आराम गरिरहेका बेला मन्त्रालयले जबरजस्ती पत्र बुझ्न दबाब दिएर अमानवीय काम गरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए ।
तर पुर्नबहालीसँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा चुरे संरक्षणको काममा नजिता आउने गरी काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।