काठमाडौं ! संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नबस्ने भएका छन् ।
ती रिटमा पेशी तोक्ने र फैसला हुने दिन प्रधानन्यायाधीश जबरा अनुपस्थित रहने र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेशी तोक्ने जानकारी आफूहरूलाई गराइएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा समेत सहभागी संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको नियुक्तिको निर्णय र त्यसका लागि ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइमा निवेदक पक्षले प्रन्या जबराको सहभागितामा प्रश्न उठाएको थियो ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले समेत संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको आरोप लगाए ।
सो आरोपको प्रन्या जबराले तत्काल खण्डन गरे । ‘मैले भागबण्डा लिएको प्रमाण तपाईंसँग के छ ? व्यक्तिगत आरोप नलगाउनुहोस्,’ प्रन्या जबराले आक्रोशित हुँदै भने ।
त्यसपछि अर्यालले बाहिर जनताले भनिरहेका छन् भन्दा जबराले बाहिर भने भन्दैमा इजलासमा यस्ता कुरा गर्न मिल्दैन भनेर खण्डन गरेका थिए ।
त्यसपछि क्रमश: वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए ।
उनीहरूले समेत संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिताका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने निर्क्यौल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने आशयको कुरा राखेपछि न्यायाधीशहरू छलफल गर्न भन्दै उठेका थिए ।
‘संविधानले प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति भनेको छ । अर्कातिर कामकारवाही र व्यवहारको पाटो पनि छ,’ इजलासबाट उठ्ने क्रममा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भनेका थिए, ‘हामी बीचको बाटो खोजेर आउँछौं ।’
न्यायाधीशहरूको छलफलपछि बीचको बाटो खोजिएको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा विभिन्न आयोगहरूमा ठूलो संख्यामा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो ।
सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि कोरम पुर्याउनका लागि अध्यादेश ल्याएर ओली, जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक बसी नियुक्तिको सिफारिशलगायत निर्णय गरिएको थियो ।
सोही सिफारिशका आधारमा अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो ।