काठमाडौँ – स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटमा पहिलो पेसी मंगलबारलाई तोकिएको थियो । जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत ५ वर्ष नपुग्दै निर्वाचनको मिति तोकिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै साह अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुरुमा उनको रिट दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध निवेदन लिएर पुगेका साहले इजलासबाट रिट दर्ता गर्न आदेश पाएका थिए ।
उक्त रिटमाथि मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि उक्त रिटमाथि सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।