काठमाण्डाै – मधेस प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । प्रहरी समायोजन नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेर प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै मधेस प्रदेशले मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
रिटमा संघीय सरकारले आह्वान गरेको प्रहरी विज्ञापन रोक्न माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रहरी समायोजनको लागि बारम्बार ताकेता गरे पनि संघीय सरकारले अटेर गर्दै आइरहेको अवस्था र विज्ञापन समेत खोलेको कारणले बाध्य भएर आफूले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको माग गरि मुद्दा दर्ता गराइएको जनाकारी दिनुभयो ।
उहाँले संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र त्यही अनुसार प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भइ निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश प्रहरी बिना शान्ति सुरक्षामा समस्या भइरहेको र बिना प्रहरी संघीयताको कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनुभयो ।