काठमाडौं ! बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च कटौती गर्ने मापदण्ड निर्माण गरि लागु गरेको । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेशका हरेक मन्त्रालय र कार्यालयहरुबाट खर्च कटौतीबारे जारी गरिएको १८ बुँदे निर्देशिकाबारे जानकारी दिएका छन् ।
यस्ता छन बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीको लागि तयार पारेको १८ बुँदे मापदण्ड
१. चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु तर्फ विनियोजित रकममा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तिमा १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने । गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरुको वार्षिक लक्ष्यमा कम्तिमा ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने । यस्ता कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने।
२.सबै निकायको ईन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत कटौति गर्ने ।
३.कर्मचारीहरुलाई पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन बाहेक चिट्ठीपत्र ओसार पसार, कार्यालय निरीक्षण जस्ता कामको लागि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सीमित दिनका लागि काजमा खटाउने।
४.मन्त्रालय तथा निकायहरुले यस अघि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बाहेक यस वर्ष सवारी साधन र कम्प्युटर खरिद नगर्ने ।
५.मन्त्रालय तथा निकायहरुले नयाँ कार्यालय स्थापना बाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फनिसिङ्गका सामग्री मात्र खरिद गर्ने।
६.सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीरकर्मचारीलाई कार्यालयहरुले प्रदेश सरकारी खर्चको मापदण्ड,२०७८ मा उल्लेख भए बमोजिम मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पालना गर्नेरगराउने ।
७. गोष्ठीरछलफल, प्रशिक्षण, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालयरनिकायको हलमा सञ्चालन गर्ने।
८. प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक तालीम वा अध्ययनमा सहभागी गर्न मनोनयन नगर्ने ।
९. २०७९ फागुन महिना देखि चालु आर्थिक वर्षको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने।
१०. विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सम्पर्क कार्यालय २०७९ फागुन १ गतेबाट बन्द गर्ने ।
११. सबै निकायले सामुदायिक तथा सरकारी ख
१२. कार्यालयमा पंखा, हिटर, एयर कण्डिसन जस्ता विद्युतीय सामग्रीको मितव्ययी प्रयोग गर्ने, पानी तताउने, चिया पकाउने कार्यमा विद्युतीय चूल्हो अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरी क्रमश पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने ।
१३. चालु आर्थिक वर्षमा थप कार्यालय स्थापना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने।
१४.अनिवार्य दायित्व बाहेक कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा थप रकम माग नगर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि निकायले आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने।
१५.प्रदेश सरकारले सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, सशर्त र निशर्त अनुदान शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप रकम निकासा नगर्ने अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर नगर्ने विभिन्न संघ संस्थाका वार्षिक उत्सव, तालीम, गोष्ठी जस्ता कार्यका लागि अनुदान प्रदान गर्न माग नगर्ने ।
१६.अतिरिक्त समय कार्य गरे बापत भत्ता लिन कार्यालय समयमा नै सम्पादन गर्ने कार्यलाई समयपछि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने।
१७. अनिवार्य दायित्व बाहेकका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त काम गरे बापत भत्ता जस्ता कार्यमा थप रकम माग नगर्ने ।
१८. प्रदेश निकायहरूले घर भाडामा लिंदा मूल सडक र व्यापारिक क्षेत्रमा भाडामा नलिने भित्रि सडक र गैर व्यापारिक क्षेत्रहरुका भवन भाडामा लिने व्यवस्था गर्ने। घर भाडामा विनियोजित रकममा थप रकम माग नगर्ने।
यस बाहेक प्रदेशको सार्वजनिक खर्च तथा बजेट प्रणालीमा सुधारका लागि दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने केही कार्यको विषयमा समेत प्रदेश सरकारले सोच राखेको छ ।
१.मन्त्रालयमा समान कार्य जिम्मेवारी हेर्न महाशाखा, निर्देशनालय, प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका समिति, बोर्ड लगायतका निकायहरुको कार्यबोझ, आवश्यकता र औचित्यता अध्ययन गरी एउटा मात्र निकाय वा संरचना राख्ने वा प्रदेश सरकारका नियमित संरचनाबाट नै सम्पादन गर्दा हुने कार्यहरु यस्ता निकायहरुबाट सम्पादन भएका भए पुनरवलोकन गर्ने ।
२.अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको औचित्य हेरी उद्देश्य पूरा भई सकेको र उद्देश्य प्राप्तितर्फ उन्मुख नभएका आयोजनाहरु खारेज गर्ने ।
३. एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका जिल्लास्थित कार्यालयहरुलाई एउटै सेवा समूहका कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्न सम्भव हुने तथा एउटै प्रकृतिको कार्य गर्ने निकाय भएमा कार्यालयको क्षमता बढाउने र कार्यालय एउटैमा गाभ्ने वा प्रदेश मन्त्रालय मातहत छुट्टा छुट्टै कार्यालय खोल्नुको साटो एकीकृत सेवा कार्यालय राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
४. ठूला सार्वजनिक निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्दा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन९भ्क्ष्ब्० विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने ।
५.प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार लगायतका निर्माण कार्य र सामाजिक क्षेत्र विकास सम्बद्ध कार्यक्रमहरुको एउटा निश्चित सीमा तय गरी सो सीमा भन्दा न्यून रकमका आयोजना तथा कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने।
६. संविधानले अर्को तहसँगको साझा अधिकार सूचीमा राखेको विषयमा संगठन वा कार्यालय खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने ।
७. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन आदेशमा चार जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेकोले सोमा संशोधन गरी दुई जना सदस्य मात्र रहने व्यवस्था गर्ने।
८. संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीका विषयमा संघका परिषद् बोर्ड जस्ता निकाय रहेकोमा यस्ता निकाय प्रदेशले खडा नगर्ने।
९. मन्त्रालयहरुबाट विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान प्रवाह गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम प्रस्ताव हुने गरेको सन्दर्भमा कृषि उत्पादन र पशुपालन उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा अनुदान प्रदान नगर्ने नीति लागू गर्ने ।