काठमाडौं ! लुम्बिनी प्रदेशको अघिल्लो सरकारले १३ वटा मन्त्रालय कायम गरेको थियो । तर प्रदेशको नयाँ सरकारले तीन मन्त्रालयलाई गाभेर १० वटा मन्त्रालय कायम गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अनुसार शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई गाभेर दश वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कायम राख्ने योजना छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय आन्तरिक गृहकार्य समेत गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय दाङले जनाएको छ । आर्थिक व्ययभार कारण देखाउँदै सरकारले मन्त्रालय घटाउने तयारी गरेको छ ।