धनगढी ! सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवाको गठन संग सम्बन्धित संसोधन विधेयक गत भदौ ८ गते दर्ता भएको थियो ।
तत्पश्चात सो विधेयक सुदूरपश्चिम विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सरोकारवाला विज्ञहरु संग छलफलमा थियो । त्यस पछि गत भदौ १३ गते सु.प. विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले उक्त विधेकको अन्तिम रुप प्रदान गरी संसोधन सहितको विधेयक दर्ता गर्नु भएको थियो ।
सो क्रममा सोहि मितिमा नेपाल रानाथारु समाज केन्द्रिय उपाध्यक्ष कमल सिं रानाको नेतृत्वको टोलीले ध्यानकर्षण पत्र सहित थारु/रानाथारु आरक्षणको लागि अत्याधिक दवाव सृजना र पहल कदमी गरि सो बिधेयकमा थारु/रानाथारुको १३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गराउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
सो पहलको लागि पार्टिको तर्फबाट नेकपा एमाले कैलाली इन्चार्ज नारदमुनि रानाले पनि अहम भुमिका खेल्नु भएको जानकारी समेत दिनु भयो । संसोधन दर्ताको एक दिन अधि समितिमा छलफल हुदा सुदुरपश्ञ्चिम प्रदेश सांसद माननिय मालामति राना र श्यामलाल रानाले सो विधेकको असहमतिको लागि नो अफ डिसेन्ट समेत लेखेका थिए ।
उपाध्यक्ष रानाले भने रानाथारुको आरक्षणको लागि गत वर्ष मिति २०७८।५। २५ गते नेपाल रानाथारुको नेतृत्वमा कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न १६ वटा रानाथारु जातिय संघ संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा विरोध र आन्दोलन गरेका थिए । साथै सुदुरपश्ञ्चिम प्रदेश मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभामुख र विधायन तथा प्रदेश मामिलिा समितीमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थियौ भनेर जानकारी दिनुभयो ।
यस कार्यमा सफलता हासिल गर्न महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गर्न सहयोग गर्ने माननीय नेपालु चौधरीलाइ विशेष धन्यवाद दिदै उपाध्यक्ष रानाले यस कार्यमा सहयोग गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा सहयोग गर्ने सबैलाई सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई धन्यवाद दिनुभयो । थारु/ रानाथारुलाई यस विधेयकले समुदायको पहिचान सहित राज्यको मुलधारमा समुदायलाई ल्याउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने उपाध्यक्ष रानाले जिकिर गर्नुभयो! यसैगरी यस संसोधित विधेयकले निम्न बमोजिमको आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।
क) थारु/रानाथारु १३ प्रतिशत
ख) माहिला ३३ प्रतिशत
ग) दलित १४ प्रतिशत
घ) आर्थिक रुपले विपन्न् खस आर्य ११ प्रतिशत
ङ) आदिवासी जनजाति १० प्रतिशत
च) पिछडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत
छ) अपाङ्ग ४ प्रतिशत
ज) मघेशी ३ प्रतिशत
झ) मुस्लिम २ प्रतिशत 
