काठमाडौं ! प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । आज अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरनले रामेछापका कल्याण बुढाथोकी सहित १४ जनाको तर्फबाट प्रचण्ड विरुद्द रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटको पेशी फागुन २५ गते बिहिबारलाई तोकिएको छ ।
एक सर्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले जनयुद्दमा मृत्यु भएका मध्ये ५ हजार जनाको जिम्मेवारी आफुले लिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि प्रचण्डलाई पक्राउ गरि छानविन तथा अनुसन्धानको कार्य अघि बढाई कारवाही गर्न माग गर्दै रिट परेको हो । सुरुमा सर्वोच्च अद्लातले यो रिट दर्ता गर्न अस्विकार गरेको थियो । तर न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
अदालतले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइएको र फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु नहुने व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्री विरुद्ध अदालतमा गम्भीर बिषयमा मुद्दा दर्ता भएपछि नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने र छानबिनलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने भन्दै सर्वसाधारणले सामाजिक संजालमा आवाज उठाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फागुन २५ गते जवाफ दिन सर्वोच्चले तारिकपनि दिएको छ।