काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नेसहितको विवादास्पद कार्यक्रम ल्याएको छ ।शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नेसहितको कार्यक्रम ल्याएको हो ।
संविधानतः सरकारका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भएपनि देउवा नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमोर्चा नेपालको सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न प्रक्रिया चाल्ने कार्यक्रममा राखेको हो ।
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदशेको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने भनिएको छ ।
संविधान जारी गर्दा मुलुकलाई नाकाबन्दी गर्ने तथा लामो समयसम्म संविधान नै नमान्ने उद्घोष गर्दै बसेको मधेश केन्द्रित दलहरु शुरुदेखि नै स्थानीय तहलाई प्रदेशमातहत राख्ने पक्षमा उभिएका थिए । यसपटक देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने उनीहरु नीति–कार्यक्रममा राख्न सफल भएका छन् ।
खड्का नेतृत्वको कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।
