भट्टराईलाई आचरण विपरीतको कार्य गरेको भन्दै गत १९ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । स्पष्टीकरणमा सरकाले गर्नुपर्ने काम इमान्दारिताका साथ नगरी नकारात्मक टिप्पणी गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सुम्पिएको काम इमान्दारितापूर्वक गर्नुपर्नेमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सार्वजनिक रुपमा नेपाल सरकार र यसका पदाधिकारीहरूको आलोचना गर्ने, सम्मानित अदालतका कामकारबाही र आदेश वा फैसलाहरूको सम्बन्धमा अमर्यादित टिकाटिप्पणी गर्ने, राजनीतिक दल र त्यसका पदाधिकारीहरूलाई असोभनिय र गालीगलौजको शैलीमा टिप्पणी गर्ने काम गरेको भन्दै सरकारले स्पष्टीकरण मागेको हो ।
मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ९ को खण्ड ‘घ’ बमोजिम खराब आचरण वा इमानदारितापूर्वक पदीय जिम्मेवारी अनुरुप काम नगरेको आरोपमा सरकारले भट्टराईलाई जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
उनले सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादनमाथि नभएर सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध लेखेको विषय उठाएर स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा कम्पनीले रेल सञ्चालनको वातावरण तयार गरेको भन्दै आफूलाई हटाएमा रेल चल्ने कुरा अनिश्चित बन्ने दावी गरे । उनले आफूले राजीनामा दिने नदिनेबारे मंगलबारसम्म निर्णय लिने पनि बताए ।
‘शून्यबाट रेल चल्ने स्थितिसम्म ल्याएका छौं, रेल चलाउन सबै तयारी सकिएपछि सोधिएको स्पष्टीकरणले कम्पनी अन्योलमा पर्छ,’ उनले भने ।
उनले कार्य क्षमता वा कार्य सम्पादनको विषयमा केही उल्लेख नगरी सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध गरेको दलका नेताहरुको आलोचना गरेको अदालतको फैसलामा टिकाटिप्पणी गरेकाले स्पष्टीकरणसोधिएको बताएका छन् ।
