काठमाडौं ! सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन निर्माण र जनताका सरोकारका मुद्दामा संसदीय समिति एकैसाथ छन् भन्ने सन्देश प्रवाह होस् भनी आज एकैदिन दसवटै समितिका बैठक राख्न सुझाव दिएका छन् ।
जसअनुसार प्रतिनिधिसभा मातहतका सबै विषयगत समितिका बैठक राख्ने तयारी भइरहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।
समितिका सभापति चयन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता समितिका ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन्। समितिको पहिलो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सदस्यहरूलाई स्वागत गर्ने, परिचय कार्यक्रम हुने र कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराइने कार्यसूची छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका बैठक एकसाथ अहिले बिहान ९ बजे बस्ने छन् ।
दिगो विकास तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका बैठक भने बिहान ११ बजे तथा विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक दिउँसो १ बजे सुरु गर्ने तयारी छ।
समितिको प्रमुख कार्यजिम्मेवारी भनेको सचिवालयमा दर्ता भई सभाले सैदान्तिक, दफाबार छलफलका लागि पठाएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु हो।
सभामा ठूलो सङ्ख्या हुने भएको र सबै काम गहिरोसँग अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन चुनौती खडा हुने भएकाले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न विश्वभर नै संसदीय समिति प्रणालीको अभ्यास छ। संसदका अधिकांश समिति करिब २५ सदस्यीय रहेका छन् ।
संसद्का काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रूपले सम्पादन गर्न संसदीय समिति प्रणाली विकास भएकाले सभाका कामलाई सघाउने गर्छन्। कतिपय सवालमा दोहोरो संवाद गरी छलफल गर्नुपर्ने, अनुगमन निगरानी गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने तथा विधेयकमाथि प्रत्येक शब्द र प्रावधानमाथि छलफल हुनुपर्ने भएकाले समितिले सभाको कार्य जिम्मेवारीलाई सहज तुल्याउन सहयोग पुर्याउँछ। प्रतिनिधिसभाले यसअघि नै नयाँ नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
नयाँ नियमावलीले साविकका केही समितिको नाम र कार्यक्षेत्रमा केही समान्य हेरफेर गरेको छ। सभाबाट गत वैशाख १५ गते ती समिति गठन भएको घोषणा भएको थियो। अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाका १० समितिमध्ये ६ वटा समितिका सभापति महिला थिए।
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीच कुन समितिको नेतृत्व कसले पाउने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बताइएको छ। विगतदेखिकै अभ्यासअनुरुप सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्राप्त गर्नेछ। विषयगत समितिका केही बैठकपछि समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया हुने अनुमान गरिएको छ