एनआरएनए तत्काल नवीकरण गर्न सरकारलाई उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं ! उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तत्काल नवीकरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले बुधबार यो निर्णय गरेको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले निवेदकको मागबमोजिम नै परमादेश जारी भएको जानकारी दिए।

अदालतको यो निर्णयसँगै संघलाई निष्क्रिय पार्ने सरकारको प्रयास विफल भएको छ।