काठमाडौं ! गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १२औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एक महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । अध्यक्ष पदका दाबेदार रोविन शेरचनले संस्थाको बृहत्तर हित र एकताका लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । १३औँ महाधिवेशनमा संस्थाको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमतिसँगै उनी अहिलेलाई उम्मेदवारीबाट फिर्ता भएका हुन् ।
शेरचनले एनआरएनएलाई फुटबाट जोगाउन र एकताबद्ध बनाउन ‘त्याग र बलिदान’ दिएको बताए । बाहिर आएका विभिन्न अड्कलबाजी र भ्रमलाई चिर्दै उनले एनआरएनलाई एकीकृत बनाउने सर्तमा मात्र आफू पछि हटेको बताए ।
शेरचनले अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठसहितका सरोकारवालासँग पाँचबुँदे ठोस प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई सबैपक्षले स्वीकार गरेपछि मात्र उनी पछि हट्न तयार भएका हुन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदाअनुसार संस्थाको हितका लागि एककदम पछि हट्दै शेरचनले वर्तमानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सम्हाल्ने र आगामी कार्यकालका लागि शेरचनको नेतृत्व हुने उल्लेख छ । वरिष्ठताका आधारमा भविष्यमा कुनै पनि विवाद नआउने गरी स्पष्ट प्रतिबद्धता लिइएको छ ।
दोस्रो बुँदामा सम्झौतालाई व्यक्तिगत लेनदेनभन्दा माथि राख्नका लागि वर्तमान अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्षहरू राजेन्द्रकुमार शर्मा र विनोद कुँवर तथा हेमराज शर्मालगायत परराष्ट्रका प्रतिनिधि र प्रमुख राजनीतिक दलका विदेश विभाग प्रमुखहरूको रोहवरमा हस्ताक्षर गराउने सहमति भएको छ ।
तेस्रो बुँदामा पारदर्शिताको विषय समेटिएको छ । विगतमा भएका ‘गोप्य सहमति’को आरोपबाट बच्न शेरचनले यो सम्झौतालाई महाधिवेशनको हलमा सबैले देख्ने गरी स्क्रिनमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । यसले आगामी दिनमा कसैले पनि सहमतिको बर्खिलाप गर्न नपाउने उनको विश्वास छ ।
यसैगरी, सहमति कार्यान्वयनका लागि यदि विधान संशोधन आवश्यक परेमा सोही अधिवेशनबाटै टुङ्ग्याइने र संस्थाविरुद्ध अदालतमा रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरू सबै पक्षको सहमतिमा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।
अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठसँगको उच्चस्तरीय वार्तापछि शेरचनले शुक्रबार नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन् । शेरचनले भनेका छन्, ‘मेरो सुरुदेखिकै धारणा संस्था एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हो । संस्थाको हितलाई सर्वोपरि ठानेर म अध्यक्षको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको हुँ ।’
अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले पनि शेरचनको कदमको स्वागत गर्दै संस्थाको वर्तमान अवस्थामा सहमति र एकता नै एक मात्र विकल्प रहेको बताएका छन् ।