काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनमा कडाइ गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत आयोगले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा यो व्यवस्था समेटिएको छ।
आयोगले जारी गरेको १९ बुँदे स्वघोषणा अन्तर्गत नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, २१ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक भएको, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी वहाल नरहेको, स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको लगायतका बुँदाहरु स्वघोषणामा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ।