काठमाडौँ । ‘निर्वाचन पक्कै होला त ?’, तीन महिनाअघि सम्म निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र प्रवक्तालाई सञ्चारकर्मीले यस्तो प्रश्न सोध्न छुटाउँदैनथे । त्यत्तिकै गम्भीर रूपमा नभए पनि निर्वाचन हुने अघिल्लो दिनको आयोगको पत्रकार सम्मेलनमा पनि एकैपटक सबै मतदास्थलमा शान्तिपूर्ण चुनाव होला त ? भन्ने उठेकै थियो ।
यस्ता प्रश्नमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तहरू र उच्चाधिकारीको एउटै उत्तर हुन्थ्यो, “ढुक्क हुनुस्, निर्वाचन हुन्छ । मुलुकलाई लयमा ल्याउन निर्वाचनबाहेक अर्काे विकल्प छैन । तपाईंहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुस् ।”
त्यसो त जेनजी आन्दोलन भन्दाअघिको सरकारले नियुक्त गरेका आयुक्त कायम रहेको र प्रमुख आयुक्त पनि रिक्त रहेको अवस्थामा आयोगलाई पूर्णता दिएर मात्रै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि नउठेका होइनन् । तर आयोगले प्रारम्भदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम गरेकाले सफल हुन सकिएकामा आयोगको नेतृत्व सन्तुष्ट देखिएको छ ।
“मैले सुरुदेखि नै निर्वाचनको विकल्प छैन र यो हुनुपर्छ भनेर लागेँ । कतिपय आन्तरिक कार्ययोजना गोप्य राखेर पनि काम गरियो । यसरी गर्दा सफल भइयो”, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने, “मलाई त निर्वाचन हुँदैन भन्ने कहिल्यै शङ्का थिएन । प्रश्न र शङ्का तथा अनेक चुनौतीका पीडा भने थिए तर हामी कहिल्यै विचलित भएनौँ ।”
निर्वाचन सम्पन्न भएर राष्ट्रपति पौैडेललाई यही चैत ५ गते प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको आयोगका कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले विगत छ महिनालाई संक्षेपा सिंहावलोकन गर्दै एउटा जिम्मेवारीमा रहेको नागरिकले राष्ट्रका लागिपरेका बेला जिम्मेवारी पूरा गरेका अवसरका रूपमा आत्ममूल्याङ्कन गरे ।
“मेरो सुरुदेखि नै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने चट्टानी अडान रह्यो । निर्वाचनप्रतिको निष्ठा त छँदै थियो । मुलुकमा भड्किएको अनुशासनलाई लयमा ल्याउन यही मात्रै विकल्प थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएको छ अब मुलुक थिति, विधि र लयमा आउने विश्वास लिएका छौँ”, उनले भने, “निर्वाचन कार्यतालिकाका हरेक मिति र क्षणमा दबाब र प्रभाव दुवै थियो । त्यो बीचमा हामीले कुनै लालस नराखी निर्वाचन गरायौँ ।”
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन र तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघठन भई नयाँ प्रतिनिधिसभाको मिति घोषणा हुँदा के निर्वाचन होला र ? भन्ने संशय प्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्रीसमक्ष पनि उत्तिकै सोध्ने गरिन्थ्यो । गत भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन उहाँको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भई फागुन २१ गतेका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट निर्वाचनको घोषणा भएपछि सरकार र आयोग तयारीमा जुट्यो ।
नेपाल सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम, बजेट निकासा, सुरक्षा तयारी र राजनीतिक वातारवणमा सहजीकरण गर्यो भने आयोगले व्यवस्थापकीय काम थाल्यो ।
यसै वर्षको गत वैशाख ५ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको पदावधि सकिएको थियो भने निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको २०७९ फागुन ४ गते बिदाइ भएको थियो । उनीहरूको बिदाइपछि पाँच सदस्यीय हुने आयोगमा तीन जना आयुक्तहरू मात्रै कायम हुनुहुन्छ । हाल कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीसहित आयुक्तहरू डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा कार्यरत छन्।
आयोगको सचिवमा कृष्णबहादुर राउत छन् । उनीहरूकै नेतृत्वमा यसपटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको हो । लोकतन्त्रको मेरुदण्डका मानिने निर्वाचनलाई राजनीतिक अस्थिरता र विविध चुनौतीका बाबजुद प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनु आफैँमा उल्लेखनीय उपलब्धि हेरिएको छ ।
कुनै पनि मतदानस्थलमा स्थगन नभइकन र हिंसात्मक घटना नभइकन यसपटक निर्वाचन सम्पन्न हुनुले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पनि सन्तोष दिलाएको देखिन्छ । उनले भने, “निर्वाचन सम्पन्न हुनुको ५० प्रतिशत श्रेय म निर्वाचन आयोगलाई दिन चाहन्छु । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित तीन आयुक्तको नेतृत्वमा भएको योगदान इतिहासले बिर्सन सक्ने छैन । आयोगमा पाँच जना पदाधिकारी हुनुपर्नेमा तीन जनाले पनि यति ठूलो काम गर्नुभयो । म प्रधानमन्त्रीका हैसियतले तीनै जना पदाधिकारीलाई र सिङ्गो आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । निर्वाचन सफल तुल्याउने सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीका अनुसार निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा मितव्ययी पनि भएको छ । निर्वाचनका लागि सरकारबाट रु साढे सात अर्ब निकासा भएकामा करिब रु पाँच अर्बभित्रै कार्यसम्पन्न भएको र विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २४६ मा आयोगले संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको छ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने, संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने पनि आयोगले गर्छ।
आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय पनि आयोगले गर्छ । रासस