काठमाण्डाै – विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमका लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहिवार भएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जार्भोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रमले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले युवाहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सघाउनका लागि मानव पुँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट कोभिड–१९ महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।
विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले काेरोनाका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूलाई पुनः जोड्न र क्याम्पसहरूको नेटवर्कलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो छात्रवृत्ति विशेष गरी पिछडिएका र विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।