काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयसँगै जोडिएको छ मुद्रण विभाग। तर छपाइसम्बन्धी कामका लागि भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू त्यो सरकारी विभागमा जान्नन्, बरु सिंहदरबारबाहिरका कुनै निजी प्रेस कार्यालय धाउँछन्। यसको एउटै कारण हो, ‘कमिसन’ मोह। मुद्रण विभागलाई छपाइको काम दिँदा कमिसन आउँदैन। तर निजी प्रेसलाई काम दिए सुरुमै ‘कमिसन’को ‘डिल’ हुन्छ। त्यसैले तल्लो तहका कर्मचारीदेखि सचिवसम्म सरकारी प्रेसमा छपाइको काम दिन तयार हुँदैनन्।
सहरी विकास मन्त्रालय मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि छपाइको काम सकेसम्म विभागलाई दिन्नन्। सानो काम भए पनि निजी प्रेसलाई नै दिने प्रवृत्ति मन्त्रालयहरूमा मौलाइरहेको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार लेटरप्याड, टिप्पणी फाइल, टिप्पणी प्याड, फाइल, रेकर्ड फाइल, माग फाराम, मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन, खामलगायत छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम निजी प्रेसलाई दिने गरिन्छ।
भौतिकले छपाइका लागि एक वर्षमा सामान्यता ८ लाखदेखि १० लाख बजेट छुट्याउने गरेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए। सहरीले पनि त्यसका लागि वर्षमा करिब १० लाख छुट्याउने गरेका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले जानकारी दिए। संघीय मामिलाले त छपाइकै काममा अझ बढी रकम खर्चिने गरेको छ। ‘सरकारी कार्यालयहरूले छपाइसम्बन्धी सबै काम मुद्रण विभागलाई दिए एकरूपता, सुरक्षा र पारदर्शिता हुने गर्छ। तर बाहिर छाप्दा अपारदर्शिता हुन्छ, एकरूपता पनि हुँदैन,’ भौतिकका एक कर्मचारीले भने। सामान्यता छपाइका काममा आन्तरिक प्रशासनका कर्मचारीहरूले नै निजी प्रकाशनसँग डिल गर्ने गर्छन्। ‘यसमा मन्त्रालयका तल्लो तहका कर्मचारी मात्र नभएर सचिवसम्मको मिलेमतो हुने गर्छ,’ स्रोतले भन्यो। याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।