काठमाडौं, १ भदौ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र कानुनको परिपालनाका लागि सामाजिक चेतना र नैतिक बन्धनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा सिंहदरबारमा आज आयोजित मुलुकी संहिता दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधमाथिको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपपण गर्ने संस्थाहरुलाई स्वच्छ र जिम्मेवार तुल्याउन पनि जोड दिनुभयो ।
नेपालले न्याय क्षेत्रमा उल्लेख उपलब्धि हासिल गर्दै आएको जनाउँदै उहाँले दक्षिण एसियामा कानुन र संविधान निर्माणजस्ता विषयमा नेपाल अगाडि नै रहेको बताउनुभयो । “हामी नेपाली समाजलाई एउटा न्यायसम्मत समाजका रुपमा विकास र सञ्चालन गर्न चाहान्छौँ । सामाजिक सुप्रबन्धका लागि विश्वमा राजनीति, राज्य र कानुनको आविष्कार हुँदै आएको छ । समाजको चेतना र संस्कृति अनुकूल संविधान र कानुन बनेका हुन्छन् ।”, प्रधानमन्त्री ओलीलले भन्नुभयो, “न्याय स्थापनाका लागि न्यायसम्मत राज्य र कानुनसम्मत समाजको परिचालन आवश्यक छ । संविधान र कानुलाई समाजले आदर्श दस्तावेजका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने नागरिक चेतना हुनुपर्छ, अन्यथा समाजमा डिजअर्डर कायम हुन्छ । कानुनको कार्यान्वयनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि हाम्रो पहल हुनेछ ।”
नेपालमा २०७५ भदौ १ गतेबाट विभिन्न संहिता कानुनहरु लागु भएको सन्दर्भमा मनाइएको दिवसमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुने भएकाले सामूहिकरुपमा पहल भएमा संसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने स्पष्ट गर्नुभयो । “यसका लागि हामीले सबैले आफूलाई म भन्ने अर्थमा नभई नागरिक दायित्व ग्रहण गरेर राष्ट्रियभावका साथ प्रस्तुत भएमा संविधान र कानुनको पालना सहज हुनेछ ।”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिले पहिले अदृष्य बन्धनका रुपमा रहेका धर्म र नैतिकताका आधारमा पनि न्याय गर्न सकिन्थ्यो । अहिले सामाजिक बन्धनहरु कमजोर भएका छन् । समाजमा इमानबाट चल्ने अदृष्य बन्धन रहेन । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भएको छ । त्यस कारण शिक्षा र सामाजिक बन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ ।”
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालगायत उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाेच्च अदालतले मर्यादाक्रमअनुसारका तलवमान दिनु भनी दिएको आदेशले राज्यको दायित्व बढ्ने भएकाले निर्णय गर्न असुविधा भएको बताउनुभयो । राजस्व अशुलीको प्रवृत्तिमा २४ प्रतिशतले कमी भएको र संसदबाट बजेट पारित भइसकेको स्थितिमा उक्त आदेशको कार्यान्वयनबारे सरकारले फेरि अदालतसमक्ष समाधानको उपाय निकाल्न भन्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो । “अदालतको उक्त फैसला सुन्दा सुरुमा मलाई पनि सबै कर्मचारीमा न्याय मिल्ने भयो भन्ने लागेको थियो तर राज्यको कोषको वास्तविक अवस्था हेरेर निर्णय गर्न खोज्दा त नसकिने अवस्था देखियो ।”
