काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको म्याद पुनः १ महिना थप गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीका अनुसार मंगलबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद पुनः १ महिना थप गरेको हो । यस पहिले गएको असार २६ गते नै सुझाव कार्यदलको तोकिएको म्याद सकिएको थियो ।
त्यसपश्चात मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन म्याद थप गरेको थियो । अहिले पुनः म्याद थप गरिएको हो । पछिल्ला वर्षहरुमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएका छन् ।
यस्ता समस्या न्यूनिकरण गर्दै निराकरणसम्म पुग्न नेपाल सकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।
यस कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती लगातका व्यक्ति सदस्य रहेका छन् । यस कार्यदलमा सदस्य सचिव सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे रहेका छन् ।
यसैगरि, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सहकारी पीडित र पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्दोलन गरिरहेका सहकारी बचकर्ताको तर्फबाट ३ जना प्रतिनिधिलाई समेत कार्यदलमा सहभागी गराएकी छन् ।
मन्त्री चौधरीले सहकारी पीडितको न्यायकालागि आफु सक्रिय रहेको र अध्ययनको काम जारी रहेको बताइन् । अब सहकारीका समस्या चाँडै समाधान हुने उनको भनाई छ ।
