काठमाडौं ! अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डीपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जाने गरी काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर सामूहिक छलफल गरेका अर्थमन्त्री डा. महतले डीपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जाने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
डीपिआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डिपिआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘कार्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ’ भन्दै उनले भने, ‘कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन । ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ । एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ, अब असारमा खर्च हुँदैन ।’
काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीहरुको पनि समस्या रहेकाले उनीहरुको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए । बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने तर, बजेट शीर्षक नभएको अवस्थामा भएको दायित्व सिर्जनालाई विचार गर्न मन्त्री डा. महतले सचिवहरुलाई सुझाएका छन् ।
श्रोत सुनिश्चिता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘ठूलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गर्दैछौं भन्ने हामीले बुझेका छौं, त्यसकारण जति चाह्यो, त्यत्ति बजेट दिन सकिँदैन । हाम्रो आवश्यकता र श्रोतका बीचमा ठूलो खाडल छ ।’
गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा श्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले ‘साइट क्लियरेन्स’लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि बताएका छन् ।
अर्को वर्षको बजेटका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै उनले आवश्यकता नभएको आयोजनालाई हटाउन पनि निर्देशन दिए ।