काठमाडौं ! गृहमन्त्री नियुक्त भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम चितवन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद बारे आज पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुने भएको छ । उनी सांसद पदको लागि अयोग्य रहेको भन्दै उनको सपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले पुस ६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायधीश र अन्य ४ न्यायधीश गरि ५ न्यायधीश सम्मिलित सम्वैध्नैक इजलाशले उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आज पुस २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । आजको छलफलपछि अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने आदेश जारी गर्ने छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला सहितले लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा सपथ नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।रिटमा रवि लामिछानेको सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गर्न माग गरिएको छ । संवैधानिक इजलासमा दायर भएको उक्त रिटमा लामिछानेले नेपाली नागरिकता कायम नरहेकोे अवस्थामा पदाधिकारी रही दल दर्ता गरेको, उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचित समेत भएको भन्दै उनको सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गर्न माग गरिएको छ । रिटमा संविधान र निर्बाचन ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी सांसद पदबाट मुक्त गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रिय कार्यालय बसुन्धरा काठमाडौं , निर्वाचन आयोग कान्तिपथ काठमाडौं , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती रबि लामिछाने , जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल काठमाडौं / संघिय संसद प्रतिनिधी सभा सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाईएको छ ।