सुख्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया तीव्र, तर मन्त्री भण्डारीको नियोजित विरोध

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यले तीव्र गति लिँदै गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी विरुद्ध एकथरीले नियोजित रूपमा विरोध गरेका छन् ।

सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको योजना २०६६ सालमै घोषणा गरिएको भए पनि निर्माण प्रक्रिया सुस्त गतिमा अघि बढेको थियो। तर, मन्त्री भण्डारीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यस आयोजनाले नयाँ गति लिएको छ। ५ अर्ब ४६ करोड को टेन्डर आह्वानसँगै बन्दरगाह निर्माणले मूर्त रूप लिन थालेको छ। भारत सरकारको लगानीमा बन्न लागेको यो परियोजना सुदूरपश्चिम मात्र नभई समग्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड बन्ने विश्वास गरिएको छ।

सुदूरपश्चिमबाट पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला

यसै सन्दर्भमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशकै इतिहासमा पहिलो पटक नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न कञ्चनपुर उद्योग, वाणिज्य संघमार्फत भारतको देहरादुनमा व्यापार मेला आयोजना गरिएको थियो। नेपाल सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर सहयोग गरेको उक्त मेलालाई भारत सरकारले पनि उच्च प्राथमिकता दिएको थियो।

उद्घाटन समारोहमा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं उपस्थित भई नेपाल(भारत व्यापारिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले दैजि छेला औद्योगिक क्षेत्र र सुदूरपश्चिममा भारतीय लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको बताउँदै नेपाल सरकारको सहकार्यका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे ।

नेपालका अन्य क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाहरू आयोजना गर्दै आए पनि सुदूरपश्चिमबाट यस प्रकारको पहल पहिलो पटक भएको हो। यस आयोजनाले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने ठूलो अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

 केहाे योजनाबद्ध विरोधको रहस्य ?
मन्त्री भण्डारीले सुदूरपश्चिमका आर्थिक सम्भावनाहरूलाई मूर्तरूप दिन थालिएको छ, जसका कारण कतिपय शक्तिहरू असहज महसुस गरिरहेका छन्। सुख्खा बन्दरगाह निर्माणले तीव्र गति लिँदै गर्दा नियोजित रूपमा मन्त्री भण्डारीविरुद्ध विभिन्न विरोधका स्वरहरू उठ्न थालेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार, राजनीतिक पूर्वाग्रह र स्वार्थी गुटबन्दीका कारण नै यो विरोध जन्मिएको हुनसक्छ। तर, सुदूरपश्चिमवासीका लागि सुख्खा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनजस्ता परियोजनाहरू विकासको आधारस्तम्भ हुन्, जसलाई कुनै पनि प्रकारको विवादले रोक्न सक्दैन। अबको मार्गदर्शन स्पष्ट छ  सुदूरपश्चिमको समृद्धिका लागि यस्ता ठूला परियोजनाहरूलाई विवादमुक्त रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य छ।