संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि गठबन्धन र सरकार ‘के गर्ने ?’ भन्ने अन्योलमा छन् ।
राणामाथि सत्ता गठबन्धन तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले १ फागुन २०७८ मा ‘महाअभियोग’ दर्ता गरेका थिए ।
लामो समयसम्म संसद् सचिवालयमा रोकिएको ‘महाअभियोग’ विषय सत्ता गठबन्धनले छिटो टुंग्याउनेभन्दा पनि अलमल्याउने नीति लिएपछि प्रक्रिया लम्बियो ।
त्यसपछि कार्यकाल सकिन लाग्दा संसद्बाट महाअभियोग समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भए पनि निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘नयाँ संसद्ले यो विषय टुंग्याउने’ भन्दै संसद् सचिवालयलाई सो विषय तामेलीमा राख्न लगाए ।
संसद्को कार्यकाल सकिएलगतै मंगलबार नयाँ निर्वाचन परिणाम आएपछि संसद् सचिवालयले ‘प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कामकाजका लागि बाटो खुला गरिदिए ।
एकाएक महाअभियोग निष्क्रिय भएपछि बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले ‘उनको महाअभियोग किन र कसरी निष्क्रिय भयो ?’ भन्दै प्रश्न गरेसँगै उनी सर्वोच्च जान सकेनन् ।
यद्यपि, नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा सर्वोच्च हाजिर हुन आउन लागेपछि सर्वोच्च मुलगेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम बनायो ।
सर्वोच्च जान सक्ने अवस्था नदेखेपछि राणा निवासबाट बाहिर निस्केनन् । साथै, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरी प्र्रशासनलाई आफैं फोन गरेर ‘प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिनु’ भनी निर्देशन दिए ।
गृहको निर्देशनअनुसार प्रहरी सर्वोच्च परिसरमा तयारी हालतमा थिए । यसकारण पनि चोलेन्द्र सर्वोच्च जान सकेनन् । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले ‘अब प्रधानन्यायाधीश राणालाई स्वीकार गर्ने अवस्था नबनेको र सर्वोच्च प्रशासनले ग्रिन सिग्नल’ दिएन ।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चको अदालतको फुलकोर्ट बैठकको निर्णयले संसद् सचिवालयसँग प्रश्न गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई पत्र पठाएर ‘राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अन्तिम टुंगोमा नपुग्दै निष्क्रिय किन भयो रु’ भन्ने प्रश्न अदालतले गरेको छ ।
सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले सचिवालयको पत्रका सन्दर्भमा विभिन्न प्रतिप्रश्न गरेका छन् । गत २१ मंसिरमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्णबैठक ‘फुल कोर्ट’को निर्णयानुसार पत्र पठाइएको हो ।
सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न छ, ‘प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन रु’ दोस्रो प्रश्न छ, ‘नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो रु’
तेस्रो प्रश्न छ, ‘उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो रु अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?’
चौथो प्रश्न छ, ‘नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?’ भनी संसद् सचिवालयसँग जवाफ मागेको छ ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।