काठमाण्डाै ! नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोगमा सफाइ दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
आइतवार आफ्नाे निवास बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको महाअभियोगमाथि सत्तापक्षले सफाइ दिएको बताउनुभएको हो । उहाँले महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभइ संसदको कार्यकाल सकिएकाले प्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाएको बताउनुभयो । सत्तापक्ष आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ परेकाले प्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संसद्को कार्यकाल नै सिद्धियो । यसो भइसकेपछि त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएन । दर्ता भयो र पारित भएन भने त्यो पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो, त्यसमा सत्तापक्षले उहाँलाई सफाइ दियो । ढिलाे गरेर सफाइ दियो । प्रक्रिया अगाडि नबढाएर सफाइ दियो । आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ परेर सफाइ दियो । अथवा आफैँले थापेको पासोमा आफैँ परेर सफाइ दियो त्यो ऊ जानोस् ।’
अध्यक्ष ओलीले सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि गोलाबारी गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो । संसदीय प्रक्रियाको निश्चित अवधि हुने भन्दै उहाँले आउँदाे संसदमा पनि सभामुखले महाअभियोग प्रस्ताव घर्रामा राखे भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सेना, प्रहरी हातमा लिएर मानिसको घर घेर्न र नजरबन्दमा राख्न नपाउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्को संसद्को सभामुखले पनि महाअभियाेग घर्रामा राख्यो भने ? फेरि अर्कोले गर्ने ? तीन महिनाभित्र यो प्रश्न टुङ्ग्याउनुपर्छ । यो सधैँ जिन्दगीभरि चलाउने विषय होइन । कार्यकाल हुन्छ । अवधि हुन्छ । अनि सत्तामा पुगेर सेना, प्रहरी हातमा लिएर जे पनि गरे हुन्छ ? अब मान्छेको घर घेर्ने । नजरबन्द बनाउने । यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा ? अभियोग पुष्टि भएन प्रधानन्यायाधीशले के गर्ने त ? सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने, गरेन । बोरिस एल्सिनले रुसमा संसदमाथि गोलाबारी गरेको थियो । अब यस्ता बोरिस एल्सिनहरूसँग संसद्का कुरा के गर्ने ? अदालतका कुरा के गर्ने ? स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा के गर्ने ? लोकतन्त्रका कुरा के गर्ने ? कानुनी राजका कुरा के गर्ने ? यिनीहरू त बोरिस एल्सिनजस्ता । यो त सर्वोच्च अदालतमाथि लगातार हानेको गोलाबारी नै हो नि यो ।’
अध्यक्ष ओलीले सरकारले गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै आफूहरूले त्यसको विरोध गर्ने बताउनुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार शासन सत्ता चल्नुपर्ने बताउनुभयो ।