काठमाडौँ । सरकारले आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिदका नमूना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाउने भएको छ । सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न खरिद ऐनलाई सामयिक बनाउने र सरल कार्यविधि निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न लागेको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले खरिद विषय आफैँमा जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले यो जटिलतालाई कागजातले सरल र सहज बनाउनु आवश्यक भएको बताए ।
उनले भने, “विभिन्न सरोकारवालाका सुझावअनुरुप सरल खरिद कार्यविधि र नमूना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।” सचिव रेग्मीले खरिदको प्रभावकारिताले पुँजीगत खर्च बढ्ने मात्र नभई विकास निर्माणका काममा तीव्रता आउने हुँदा सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा लिइ सुधारका आवश्यक काम गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि सामयिक बनाउन लागिएको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग हुने कागजातमा आउन सक्ने भाषागत समस्या निराकरण गर्न कार्यालयले त्यस्तो आवश्यकता महसुस गरेको जनाएको छ । त्यससम्बन्धी सुधार कार्यले प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमतामा वृद्धि गर्ने र सबै सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमतामा वृद्धि हुने कार्यालयले अपेक्षा गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायमा सबै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत,सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा सबै कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का प्रवधान पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ट र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यहरु गर्न लागिएको सचिव रेग्मीले बताउछन्।
यसैबीच, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यही महिनाको अन्तिम साता पोखरा र हेटौँडामा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक सञ्चालन गर्न लागेको छ । सार्वजनिक खरिद कार्य जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले खरिद एकाइ र खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास तथा उनीहरुलाई सार्वजनिक खरिदका विषयमा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालन लागेको हो ।
सार्वननिक खरिदका विषयमा आएका चुनौती सहभागीबाट व्यक्त गर्ने र विज्ञले ती समस्या समाधानका तरिका बताइदिने गरी ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक एउटा सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले यस विधिबाट खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ । रासस