काठमाडौं : हरेक १० वर्षमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय जनगणनाको १२ औँ शृङ्खलाको मुख्य गणनाकार्य भोलि कात्तिक १५ गतेबाट सुरु हुँदैछ । यो गणना आगामी मङ्सिर ९ गतेसम्म जारी रहने र यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ।
जनगणनाको पहिलो चरणमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण यसअघि नै भइसकेको छ । सूचीकृत भइसकेका र कुनै कारणले छुटेकासमेत सबै परिवारमा गणक पुगी १५ दिनभित्र सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्न करिब ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक परिचालन गर्न लागिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
जनगणना सफल बनाउन केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभिन्न जनगणना समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जनगणना सञ्चालन गर्न सात प्रदेशमा जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय र त्यसअन्र्तगत ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन् ।
जनगणनाको फाराममा ८० वटा प्रश्नावली रहेका छन् । एक परिवारलाई प्रश्नावली भर्नाका लागि औसतमा २० मिनेट समय लाग्ने बताइएको छ । यस क्रममा देशभरका छ हजार ७४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको समेत जानकारी सङ्कलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भरिने र यसबाट सम्पूर्ण वडाको वास्तविक जानकारी पाउन सकिने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए।
एक प्रश्नको जवाफमा उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग कूटनीतिक तबरबाट पहल भइरहेको र स्याटलाइट प्रविधिबाट घरधुरी गणना गरी त्यसका आधारमा पनि जनगणना गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।
यसपटकको जनगणनामा काठमाडौं महानगरपालिकासमेत काठमाडौँ जिल्लाका छ नगरपालिकामा डिजिटल पद्दतिमा आधारित क्यापीविधि प्रयोग गरी ट्याब्लेटबाट विवरण सङ्कलन गरिने र देशभरका अन्य स्थानमा कागजी प्रश्नावली प्रयोग हुनेछ ।
यसपटक विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुमा इ–सेन्ससविधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेशनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार घरपरिवार सूचीकरणका आधारमा यसपटकको जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड नपुग्ने अनुमान गरिएको छ । तीन महिनाभित्र जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ल्याइने र पूर्ण विवरण आउन दुई वर्षको समय लाग्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले हरेक दश वर्षको अन्तरालमा गरिने जनगणनाले राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा आधारभूत जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क तयार गरी आवधिक विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्यका अनुगमन र मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक र आर्थिक सूचकको लागिसमेत सूचना प्रदान गर्न सकिने बताए। रासस
