काठमाडौ ! अफगानिस्तानमा द्वन्द्व चर्किएपछि अन्य मुलुकले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न थाले पनि नेपालले त्यसतर्फ कुनै पहल गरेको छैन । फिर्तीका लागि निवेदन नै नपरेको र मन्त्री नभएको कारण देखाएर परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्ना नागरिकको उद्दारमा बेपर्वाह देखिएको छ ।
विद्रोही तालिबान र सरकारबीच अफगानिस्तानमा जारी युद्धले उग्ररुप लिइरहेको छ । तालिवानले कब्जामा लिएका ठाउँबाट अढाई लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भइसकेका छन् । कयौा निहत्था मानिस हताहत भएका छन् । मानवीय संकट बढ्दै गएपछि विभिन्न मुलुकले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई धमाधम फिर्ता लगिरहेका छन् । अमेरिका र बेलायतले त उद्धारका लागि सेना नै पठाएका छन् । तर नेपाल सरकारले भने त्यहाा कार्यरत आफ्ना श्रमिकको अवस्थाबारे चासोसम्म दिएको छैन, उनीहरुलाई फर्काउनु त टाढाको कुरा ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी श्रमिक फिर्तीका लागि अहिलेसम्म कतैबाट पनि निवेदन नपरेको गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन् । मन्त्रालय मन्त्रीविहिन छ । परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालयलाई समय दिएका छैनन् । मन्त्री नभएकाले कुनै पहल गर्न नसकिने कर्मचारीको भनाइ छ । अफगानिस्तान समेत हेर्ने भारतस्थित नेपाली दूतावास परराष्ट्रको निर्देशन कुरिरहेको छ । द्वन्द्व चर्किएको मुलुकमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्दारप्रति सरकार बेपर्वाहजस्तै देखिएको छ । कूटनीतिक मामिलाका जानकार यसलाई गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भन्छन् ।
श्रम स्वीकृति अफगानिस्तानमा लिएर काम गर्न गएकाहरुको संख्या करिब १७ सय छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैशाखयता मात्र २ सय ९९ जनाले व्यक्तिगत र ३१ जनाले संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । नेपाली युवाले त्यहाँ खासगरी कूटनीतिक नियोगमा सुरक्षा गार्डको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । मासिक २ लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुने भएकाले नेपाली युवा श्रम स्वीकृति नलिई दुबई हुादै पनि अफगानिस्तान पुग्ने गरेका छन् । त्यहाँ खासगरी अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकका नियोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा संगठनबाट अवकाश पाएकाहरुलाई काम दिने गरेका छन् । तर अनुमतिबिनै गएकाहरुको संख्या कति छ भन्ने यकिन विवरण छैन ।
यसअघि २०७३ मा आत्मघाती बम आक्रमणमा परी कूटनीतिक नियोगमै कार्यरत १३ नेपालीको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि सरकारले अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि जान रोक लगाएको थियो । तर अहिले प्रतिबन्ध छैन । द्वन्द्व चर्किएको देशमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धारप्रति चासै नदेखाउनुलाई राजनीतिक नेतृत्व र परराष्ट्र मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीका रुपमा हेरिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर अनलाइनमा रहेको छ।