काठमाडौ ! सरकारले मंगलबार ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश बुधबार बिहानसम्म राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा अड्किएर बसेको छ । देउवा सरकारले चालेको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा कसैले पनि खुलेर बोल्न सकेको छैन । सरकार सर्वत्र आलोचनाको शिकार बनेको छ ।
बुधबार बिहान प्रकाशित मूलधारका पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय लेखेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले ‘फेरि उही अध्यादेशको आत्मघाती बाटो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ । नागरिक दैनिकले ‘अध्यादेशको अबाटो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी, मूलधारका अनलाइनहरुले सम्पादकीय एवं टिप्पणीका माध्यमबाट अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । समग्र मिडिया देउवा सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिएको छ । कुनै पनि मिडियाले सरकारको निर्णय सही छ भनेका छैनन् ।