काठमाडौं ! सरकारले लगानी सम्मेलनको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग संभाव्य परियोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस ३ गते सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्दै १५ दिन भित्र संभाव्य परियोजना प्रस्ताव गर्न भनेको हो ।
लगानी सम्मेलनको लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यान्वयन समितिको २०८०/०८/१९ गते बसेको पहिलो बैठकले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको पहिचान, विकास र तयारी गर्न गठित प्राविधिक समिति समक्ष सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगानीयोग्य सम्भाव्य परियोजनाको विवरण र उपलब्ध दस्तावेज प्राविधिक समितिलाई १ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय गरेको थियो । सोहि अनुसार मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने लगानीयोग्य सम्भाव्य परियोजनाको अध्ययनको अद्यावधिक स्थिति, आधारभूत विशेषता, अध्ययन प्रतिवेदन, वित्तीय विश्लेषण, सम्भाव्य विकास मोडालिटी लगायतका विवरण र उपरोक्त परियोजनासँग सम्वन्धित दस्तावेज (आवश्यक कागजात ) सहित विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले भनेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८०/०७/२३ को बैठकले आगामी २०८१ बैशाख ९ र १० गते (तदनुसार अप्रिल २१ र २२ मा ) तेश्रो लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।