काठमाडौं ! सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या अहिले विशिष्ट प्रकारको रहको र अहिले तत्काल समाधान गर्नु पर्ने भएकोले कानुनी व्यवस्था गर्नको लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताएकी हुन् । उनका अनुसार सरकारले आज नै राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्नको लागि सिफारिस गर्ने छ ।
संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने उदेश्यले मिटरब्याज जाँचबुझ आयोग गठन गरि सकेको छ । गत आइतबार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोगले कार्यालय स्थापना गरेको छ । गएको चैत २० गते मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।