काठमाडौँ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका तत्कालिन निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेललाई कान्ति अस्पतालमा सरुवा गर्ने तीन दिन अघिको आफ्नो निर्णय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफै बदर गरेका छन् । डा. पौडेललाई शुक्रबार अर्को पत्र थमाउँदै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले तीन दिन अघि आफैले गरेको निर्णय बदर गरेका हुन् ।
ट्रमाको निमित्त मेसु रहेका डा. पौडेललाई गत २९ भदौमा राज्यमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट हटाई कान्ति बाल अस्पताल सरुवा गरिएको थियो । यद्धपी त्यसबेला नै उनलाई काजमा ट्रमा सेन्टर नै तानिएको भनिएको थियो ।
तर, शुक्रबार डा. पौडेलले निर्णय बदर सम्वन्धी विषय उल्लेख भएको अर्को पत्र हात पारे । सो पत्रमा भनिएको छ, ‘२९ भदौको निर्णय अनुसार कान्ति बाल अस्पतालमा सरुवा गरी ट्रमा सेन्टरमा काम काज गर्न खटाइएकोमा उक्त निर्णय १ असोजको राज्यमन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार बदर भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
त्यसो त कोरोना महामारीका बेला ज्यानको पर्वाह नगरी खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि ‘सरुवाको आतंक मच्चाएको’ आरोप लागेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको यो पहिलो ‘मिस्टेक’ भने होइन । यसअघि उनले कोभिड- १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर)को प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्तिमा पनि यस्तै ‘मिस्टेक’ गरेका थिए । डा. रुद्र मरासिनीलाई प्रमुख कार्यकारी भयौ भन्दै नियुक्ती पत्र थमाएका उनले दोस्रो दिन डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेतलाई कार्यभार सम्हाल्न पठाएका थिए ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठका निर्णय कतिसम्म लापरवाह देखियो भने राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा निर्देशक रहेका डा. अनुज भट्टचनलाई प्रदेशमा सरुवा गरि पठाइदिए । अहिले सो निर्णयबाट पनि उनी ‘ब्याक’ भएको अवस्था छ ।
युनिफाइड अस्पतालकै प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने दिनमै मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा र सार्क क्षयरोग केन्द्रमा प्रमुखको रुपमा क्रमश डा विवेककुमार लाल र रिता भण्डारी जोशीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर त्यसबाट पनि उनी ‘व्याक’ भए । अहिले डा विवेकलाई परिवार कल्याण महशाखा र जोशीलाई समन्वय महाशाखामा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
दरबन्दी खाली नहुँदै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएका नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव समेत रहेका डा बद्री रिजालकाृे सरुवा देखि अवकाश पाउने अवस्थामा रहेका डा तारानाथ पोखरेललाई सार्क क्षयरोग केन्द्रमा हुत्याउने निर्णयसम्म विवादमुक्त रहेन । १२ औँ तहको दरबन्दीमा महानिर्देशक रहेका डा दिपेन्द्ररमण सिंहलाई हटाएर एघारौँ तहका डा आरपी विच्छालाई निमित्त दिने निर्णय अझ आलोचित बनेको थियो ।
हुन त राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई दशौँ तह माथिको सरुवा गर्ने अधिकार छैन् । एघारौँ तह स्वास्थ्यकर्मीहरुको सरुवा सम्वन्धी निर्णय हस्ताक्षर स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर देउवाले निर्णय गर्नु अघिको सबै प्रपन्च मिलाउन राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले नवुझी र हचुवाको भरमा निर्णय लिँदा यस्ता गल्तीहरु पटक पटक दोहोरिरहेका राज्यमन्त्री निकटकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।