काठमाडौं । २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शेरबहादुर देउवाले लोकलाजका लागि भने पनि तत्काल नगरी नहुने काम हो–मन्त्रिपरिषद् विस्तार । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २÷२ र त्यसपछि एक स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले अहिलेसम्म सत्ता साझेदार दल समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
वस्तुगत परिस्थिति हेर्दा अझै केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइहाल्ने देखिँदैन । यही कारण, १५ वटा मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छन् भने ती मन्त्रालय मातहतका निकाय अन्योलको भूमरीमा छन् । तर यी प्राथमिक काम फटाफट पूरा गर्न छाडेर देउवा आफ्नो र सत्ता साझेदार दलको स्वार्थ सिद्धि गर्न कानूनी क्षीद्रको खोजीमा लागेका छन् ।
संविधानको धारा ८५ (१) मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने उल्लेख भए पनि धारा ८५ को उप धारा (२) मा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि मुलुकमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको हुनुपर्छ ।
कार्यकालअगावै विघटन नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पा“च वर्षको हुन्छ भनेर संविधानमा किटान गरिएको छ । केपी शर्मा ओलीबाट दुई–दुई पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा दुवै पटक सर्वोच्चको फैसलाबाट बौरिएको छ । त्यसैले अब यसको नियमित कार्यकाल २०७९ मंसिर २१ सम्म रहनेछ ।
यस हिसाबले आगामी वर्ष प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु सरकारको दायित्व हुनेछ । तर केपी ओलीलाई संविधानको अतिक्रमण गरेको आरोप लगाइरहेका सत्तारूढ दलभित्र अहिले आश्चर्यजनक ढंगले प्रतिनिधि सभाको आयु एक वर्ष लम्ब्याउने एजेन्डाले प्रवेश पाइरहेको स्रोत बताउछ ।
संविधानको धारा ८५ (१) मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पा“च वर्ष रहने उल्लेख भए पनि धारा ८५ को उप धारा (२) मा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि मुलुकमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको हुनुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा संघीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष बढाउन सकिने सुविधा छ । संविधानको धारा ८५(२) मा भनिएको छ–उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने छ ।’
संविधानको यही क्षीद्र प्रयोग गरेर अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्नेगरी सत्ता साझेदार दलबीच छलफल अघि बढाइएकोमा सबैजसो दलले सहमति जनाएको बताइन्छ । सत्ताधारी दलबीच यस्तो सहमति बने पनि जबरजस्त संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न परिस्थितिजन्य अवस्थाले साथ दिने अवस्था भने निकै कम छ । किनभने, अबको एक वर्षमा मुलुकले स्वभाविक रूपमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन देखिँदैन ।
सबैका आ–आफ्नै दाउ
संविधान रक्षाको रटान अहिलेका सत्ताधारी दलले लगाउन नछाडे पनि त्यसलाई विकृत र विसंगत पार्नेगरी प्रतिनिधिसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा भने सबै दलको साझा स्वार्थ मिलेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं आफ्नो पा“चौं सत्तारोहण सकेसम्म थप गर्न चाहन्छन् । संविधानको क्षीद्रमा पसेर १ वर्ष प्रतिनिधिसभाको म्याद थप गर्दा न्यूनतम कार्यकाल नै २६ महिना हुने भएकाले उनी उत्साहित छन् ।
निरन्तर सत्तामा रहँदा पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गएको अवस्था सुधार्न सकिने आश पनि देउवास“ग उत्तिकै छ । तर अहिले देउवाको स्वार्थ र चाहनाविपरीत अर्कै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय पनि उठेको छ । प्रतिनिधिसभा जोगिनुमा माधवकुमार नेपालको निर्णायक भूमिका रहेको र एमालेबाट अलग हुनुपर्ने परिस्थितिसमेत बनेकाले प्रचण्डले उनीप्रति सहानुभूति देखाएका छन् ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल यही स्वरूपमा रहने सम्भावना कम छ । यसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै माओवादी केन्द्रलगायतस“ग शीघ्र एकता हुने बताइसकेका छन् । तर तत्काल एकता नहुने अवस्थामा पनि उत्तिकै छ ।
एकता भए पनि नभए पनि अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान माधवका लागि सांगठनिक रूपमा सहजता छैन । किनभने, निर्वाचन जित्ने प्रमुख आधार संगठन निर्माण गर्नै महिनौं समय आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले प्रतिनिधि सभाको अवधि बढेमा संगठन विस्तारका लागि पर्याप्त समय मिल्ने माधव पक्षको दाउ छ । संगठन ध्वस्त रहेकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि संविधानको उक्त क्षीद्र प्रयोग गरेर सके माधव नेपालस“ग एकता गर्ने नभए संगठनलाई मजबुत पारेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । साघु साप्ताहिकबाट साभार